Tuesday, 17 February 2015

आबांचा जीवनप्रवास ....

आबांचा जीवनप्रवास…

- मिलिंद पोळ ,सावळज (तासगाव)

“बडे बडे देशोमे छोटे छोटे हादसे होतेही रहते हे…”आबा, तुमचा हा डायलॉग खरंतर खूप वेगळ्‌या कारणांसाठी गाजला…त्याचे दुष्पपरिणामही तुम्ही मंत्रिपद गमावून भोगले. पण तुमची ही अकाली एक्झिट नक्कीच छोटी घटना नाही. तुमचं हे अर्ध्यावरून डाव मोडून जाणं फक्त मनालाच चटका लावून गेलं नाही, तर उभा महाराष्ट्र हळहळलाय. त्यातही सगळ्यांत जास्त नुकसान झालं असेल तर ते पवारांच्या राष्ट्रवादीचं. कारण तुम्ही राष्ट्रवादीचा स्वच्छ, सोज्ज्वळ चेहरा होतात..

आर. आर. पाटील हे सर्वार्थाने ‘अंजनी’चे सूत होते….गरीब शेतकर्‍याच्या घरात जन्मलेल्या रावसाहेब रामराव पाटील यांनी शालेय दशेतच वक्तृत्वस्पर्धा गाजवायला सुरुवात केली. कॉलेजमध्ये आल्यावर हे वक्तृत्वच त्यांच्या चरिर्थाचं साधन बनलं. आपला मुद्दा ठासून मांडण्याचे कसब असलेले आबा.. निवडणुकीदरम्यान, नेत्यांसाठी चक्क भाषणं ठोकत फिरायचे… सांगलीकरही आबांची भाषणबाजी डोक्यावर घ्यायचे…याच काळात आबांंना राजकारणाची गोडी लागली. आपल्या भाषणांंच्या जोरावर उमेदवार निवडून येत असेल तर मग आपण का निवडणूक लढवू नये, असा प्रश्न आबांना पडला नसता तरच नवल…मग काय आबांनीही वकिलीचे शिक्षण घेत असतानाच राजकारणाच्या आखाड्‌यात उडी घेतलीे. याच काळात आबा त्यांच्या खुमासदार भाषणांमुळे शरद पवारांच्या नजरेत भरले.

दस्तुरखुद्द पवारांचीच साथ मिळाल्याने आबांनीही तिथून पुढे…कधी मागे वळून पाहिलं नाही. पण राजकारणात पुढे जाऊनही आबा तासगावकरांना कधीच विसरले नाहीत. अगदी आबा मंत्रिपदी असतानाही त्यांच्या मुली जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच शिकत होत्या. झेडपी सदस्य ते राज्याचा उपमुख्यमंत्री हा टप्पा आबांनी मोठ्या झपाट्याने पार केला. आणि प्रत्येक पायरीवर आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. आता ग्रामविकास खात्याचच घ्या ना. आधी हे खातं फारसं चर्चेतही नसायचं.

पण आबांनी संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान राबवून खात्याला एक आगळी वेगळी ओळख निर्माण करून…पुढे गृहखात्यात बढती मिळाल्यानंतरही त्यांनी महात्मा गांधी तंटामुक्त योजना राबवून उभ्या महाराष्ट्रातले हजारो तंटे चुटकीसरशी मिटवले. नक्षलग्रस्त गडचिरोलीचंही पालकत्व स्वीकारून आदिवासींच्या नेमक्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. एवढंच नाही, तर आदिवासी मुलांना दत्तक घेऊन इंग्रजी शाळेत घातलं आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं. गृहमंत्री असताना सावकारांच्या विरोधातली ‘ती कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलूनट काढायची प्रतिज्ञा राज्यातला गरीब शेतकरी कधीच विसरू शकणार नाही.

तसंच डान्सबार बंदीवरचा आबांचा निर्णय धाडसी आणि वादग्रस्त ठरला, पण यामुळे नक्कीच हजारो संसार उद्धवस्त होण्यापासून वाचले असतील.

आबा हे धडाडीचे निर्णय घेऊ शकले कारण, त्यांच्या पाठीशी शरद पवार भक्कमपणे उभे राहिले. अगदी सुरुवातीपासून सर्व विरोध डावलून पवारांनी आबांच्या पाठीवर हात ठेवला. युती सरकारच्या काळात पवारांनी आर आर पाटलांना पक्षाचा मुख्य प्रतोद केल्यानंतर काँग्रेसमध्ये अनेकांच्या भुवय्या उंचावल्या होत्या. पण आबांनी युतीच्या मंत्र्यांचे विधानसभेत वाभाढे काढून पवारांचा विश्वास सार्थ करून दाखवला. म्हणूनच पवारांनी इतर सुभेदारांना बाजूला सारून आर आर पाटलांना थेट उपमुख्यमंत्रिपदी बसवलं.

नव्हे, राज्यात राष्ट्रवादीचा चेहरा बनवलं. आर. आर. पाटलांनीही मीडियाचा खुबीने वापर करून आपल्या स्वच्छ प्रतिमेचा राष्ट्रवादीला मोठा फायदा करून दिला. म्हणूनच इलेक्शन आलं की, शरद पवार आर. आर. आबांना प्रदेशाध्यक्ष बनवून राज्यभर प्रचारासाठी फिरवायचे. राष्ट्रवादीची मुलूख मैदान तोफ होते आबा. पण आता हीच तोफ कायमची थंडावलीय. राजकारणी असूनही त्यांनी त्यांच्यातला माणूस कधीच मरू दिला नाही. विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडेंपाठोपाठ महाराष्ट्राने आणखी एक जनसामान्यांचा नेता गमावलाय. महाराष्ट्राच्या लाडक्या व्यक्तिमत्वाला मिलिंद पोळ  परिवारातर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली

Thursday, 12 February 2015

मतपेटी झाली "फुल्ल'; पाणी मात्र "गुल्ल'

मतपेटी झाली "फुल्ल'; पाणी मात्र "गुल्ल'
======================
सांगली :मिलिंद पोळ 

"म्हैसाळ'ची पाणीपट्टी "टंचाई'तून भरून नेत्यांनी लोकप्रियता मिळवली, मतपेट्या भरल्या, आता मात्र सारे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. पाणी मोफतच मिळते, ती सरकारची जबाबदारी आहे, अशी शेतकऱ्यांची धारणा झाली आहे. वास्तविक, शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरली पाहिजे, या योजनेच्या देखभाल खर्चातून कुणी पाणीपट्टी भरत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे माधवराव चितळे यांचा अहवाल सांगतो. त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे.

सांगली मतदार संघात शेरीनाल्यावर निवडणुका होतात. तशीच स्थिती मिरज पूर्व, कवठेमहांकाळ भागात झाली आहे. म्हैसाळ योजना राजकीय केंद्रस्थानी आहे. ही योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आली आहे, मात्र त्यावर मतपेट्या भरून घेण्याची चढाओढ अगदी सोसायटीच्या निवडणुकीपासून ते विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सुरू असते. "म्हैसाळच्या पाणीपट्टी'बद्दल शेतकऱ्यांत साक्षरता निर्माण व्हावी, ही राज्यकर्त्यांची भूमिकाच नाही. वास्तविक, ही योजना शेतकऱ्यांच्या पैशावर चालायला लागली तर आपले महत्त्व काय राहिले, अशी भीती राज्यकर्त्यांना वाटते की काय, अशी शंका घ्यायलाही पुरेपूर वाव आहे.

म्हैसाळ योजनेची पाणीपट्टी भरण्यासाठी सन 2011 -12 मध्ये 14 कोटी, सन 2012-13 मध्ये 14 कोटी आणि सन 2013-14 मध्ये 3 कोटी रुपयांचा निधी टंचाईतून देण्यात आला. काहीवेळा या प्रकल्पाच्या विकास खर्चाची रक्कम पाणीपट्टीसाठी वळवण्यात आली. सरकारने शेतकरी हितासाठी हे धोरण राबवले, असे म्हणून या चुकांवर पांघरून घातले गेले तरी त्यातून जो गोंधळ निर्माण झाला आहे, तो कुणी निस्तरायचा, हाच मोठा प्रश्‍न आहे.

गेल्या तीन वर्षांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने टंचाईतून पैसे भरले, आता भाजप सरकार का भरत नाही, असे शेतकरी विचारू लागले आहेत. त्यातून साध्य काहीच होणार नाही. कारण, "टंचाई'चा निधी याकामी वापरावा का, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. त्याची चौकशी झाली तर तो निधी मंजूर करणारेही अडचणीत येऊ शकतात. चितळे समितीच्या अहवातील काही मुद्दे त्यावर प्रकाश टाकणारे आहेत. या अहवालात म्हटले आहे, की हे पाणी ज्या शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे, ते शेतकरी पैसे भरायला तयार आहेत का, हे त्यांना विचारून घ्या. त्यांच्याशी हा संवाद झाला पाहिजे. या योजनेच्या वीजबिलाचे पैसे कोणत्याही स्थितीत प्रकल्पाच्या पैशातून भरले जाऊ नयेत. तसे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. हा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारलेला आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या टप्प्यावर शेतकऱ्यांशी संवादाचा कार्यक्रम पाटबंधारे विभागाने हाती घेतला पाहिजे. कारण, सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी राजकीय मंडळी फुकट पाण्याचाच पुरस्कार करणार आहेत. शेतकऱ्यांनी पैसे भरले पाहिजेत, असे सांगण्याचे धाडस फार कमी लोक करतील. काही मंडळी शेतकऱ्यांनी पैसे भरू नयेत, यासाठीही पुढाकार घेणारी आहेत. त्यातून गोंधळ वाढतच जाणार आहे. फेब्रुवारी महिना निम्मा संपायला आला. आता आवर्तन सुरू झाले तरच वेळेवर सर्व कालव्यांतून पाणी सोडता येऊ शकेल. जितका काळ पुढे जाईल, तितके शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे.

Wednesday, 11 February 2015

कॉंग्रेससमोरचे मोठे आव्हान ...

कॉँग्रेससमोरचे मोठे आव्हान

मिलिंद पोळ /सांगली    
     
केंद्रापाठोपाठ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मिरात वाट्याला आलेल्या दारुण पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस अजून सावरलेली नाही. या पराभवांची मीमांसा नाही, तो पुन्हा होऊ नये यासाठी प्रयत्न नाहीत आणि स्वत:च्या बिळात बसलेली नेतेमंडळी त्याबाहेर यायला अजून तयार नाहीत. नाही म्हणायला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत सोनिया गांधींनी दोन, तर राहुल गांधींनी काही सभा घेतल्या व रोड शो नावाचा देखावा काही जागांवर उभा केला. पण त्या उठावात जोम नव्हता, कोणती नवी योजना नव्हती आणि पक्षाजवळ उद्याचा काही कार्यक्रम आहे याविषयीचे संकेतही नव्हते. पक्षात जोरदार विचारमंथन सुरू आहे, त्यातून नव्या कार्यक्रमांची रत्ने बाहेर आली आहेत आणि ती सगळी राहुल गांधींनाच सूचना देणारी दिसली आहेत अशा बातम्या व समीक्षा काही नियतकालिकांतून प्रकाशित झालेल्या दिसल्या. पण त्याही साऱ्यांवर निराशेचे एक गडद सावटच दिसले. कारण उघड आहे. पक्षात नेतृत्वाविषयी वाटावयाचा आदर वा आस्थेहून भीतीचीच भावना अधिक आहे आणि ही भावना कार्यकर्त्यांना त्यांचे मनोगत सांगू देत नाही. आपला कोणताही उद््गार वा कोणते वक्तव्य कोणत्या वरिष्ठाला दुखवील या भयगंडाने पछाडलेल्या संघटनेत मुक्त व खरी चर्चाही होत नाही. पक्षात पराभूत नेत्यांची गर्दी आहे. त्यातल्या काहींनी चार आणि पाच पराभव ओळीने पाहिले आहेत. पक्षाला देता येईल असे त्यांच्यात काही उरलेही नाही. पण त्याच माणसांना घेऊन पक्ष चालवायचे पक्षनेतृत्वाच्या मनात असेल तर ही वाटचाल उंचावणार तरी कशी? ज्यांनी विजय मिळवला, ज्यांच्याजवळ पक्षाला देता येणारे, मार्गदर्शन करणारे व नवे चिंतन मांडणारे काही आहे ती माणसे हा पक्ष आणखी किती काळ दूर ठेवणार आहे? शिवाय काँग्रेस पक्ष ही सव्वाशे वर्षांची जुनी व देशव्यापी राजकीय संघटना आहे. तीत नेतृत्वाचे एकच केंद्र राहून चालणारेही नाही. प्रत्येक राज्य, भाषा वा प्रदेशात त्याची महत्त्वाची व वजनदार माणसे असावी लागणार आहेत आणि त्यांचे केंद्रीय नेतृत्वाजवळ वजनही राहावे लागणार आहे. प्रादेशिक नेतृत्व मोडून काढण्याची पद्धत या पक्षात १९७० च्या दशकात सुरू झाली. कोणीही मोठे होता कामा नये, कोणी दिल्लीकरांना काही ऐकवू नये आणि दिल्लीकरांचा शब्द कोणी खाली पडू देऊ नये अशा एकछत्री, एकसूत्री व एकहाती आधारावर काँग्रेससारखा राष्ट्रव्यापी पक्ष उभा होणे शक्य नव्हते. तसेच ते झाले आहे. केंद्र दुबळे होताच देशभरातला सारा पक्ष हताश झाला आहे. आता त्याला संजीवनी द्यायची तर ती तळापासून द्यावी लागणार. ही संजीवनी अभ्यासवर्ग, चिंतनशिबिरे किंवा मार्गदर्शनपर भाषणे यातून येत नाही. काँग्रेस हा जनतेच्या आंदोलनातून उभा झालेला लोकपक्ष आहे. ती कॅडरबेस्ड पार्टी नाही. तो पक्ष उभा करायला पुन्हा आंदोलनाचाच मार्ग हाती घ्यावा लागणार आणि आंदोलन करावे असे अनेक प्रश्न समाजासमोर आज आहेत. महागाई आहे, बेकारी आहे, शाळा-कॉलेजात गरीब पोरांना मिळावयाच्या प्रवेशातील आर्थिक अडसर आहेत, शेतमालांचे भाव आहेत, सरकारने पूर्ण न केलेली आश्वासने आहेत आणि हो, सरकारकडून व त्याच्या परिवाराकडून देशाच्या राज्यघटनेची व राष्ट्रीय इतिहासाची दरदिवशी होत असलेली विटंबना आहे. सरकारचे प्रवक्ते दरदिवशी परस्परांहून वेगळी व प्रसंगी विरोधी दिसणारी वक्तव्ये करीत आहेत. केंद्रातले सरकार एक सांगणार आणि त्या सरकारवर आपला प्रभाव ठेवणारा संघ परिवार दुसरेच काही सांगणार असे सध्याचे समाजाचा बुिद्धभेद करणारे राजकीय चित्र देशात उभे झाले आहे. आश्चर्य याचे की एखाद्या घरात किती पोरे जन्माला यावी याहीविषयीचे मार्गदर्शन धर्माचा बुरखा पांघरलेली राजकारणी माणसे समाजाला ऐकवीत आहेत आणि तसे करणे हे राष्ट्रहिताचे कसे आहे हेही त्याला वर सांगत आहेत. हा सारा एका मोठ्या बुद्धिभेदाचा प्रयत्न आहे हे समजणारी माणसे माध्यमांत आहेत, राजकारणात आहेत आणि समाजकारणातही ती कमी नाहीत. या माणसांचा योग्य तो उपयोग काँग्रेस पक्षाला आपल्या उत्थानासाठी करून घेणे जमणारे आहे. अल्पसंख्य, आदिवासी, दलित व स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायात वाढ होत आहे. राजकारणात एकाधिकारशाही आली आहे आणि मंत्र्यांनी त्यांचे वजन गमावले आहे. ही स्थिती सरकारला उथळ बनविणारी व त्याची परिणामकारकता घालविणारी आहे. याच काळात प्रादेशिक पक्ष दुबळे होऊन विखुरले गेले आहेत. त्यांना दिल्लीत स्थान हवे आहे आणि ते मिळवून देणे, नव्या वर्गांना दिशा देणे आणि निराश कार्यकर्त्यांना आशेचे किरण दाखविणे आता गरजेचे आहे. काँग्रेसमधील जुनी व निरुपयोगी माणसे बाजूला सारून त्यात नव्या रक्ताची भर घालणे आवश्यक आहे. हे काम सोपे नाही आणि ते अल्पकाळात होऊ शकेल असेही नाही. कोणतेही राजकीय परिवर्तन असलेल्या व्यवस्थेला एकाएकी मोडीत काढून घडविता येत नाही. तसेच प्रस्थापित मानसिकतेला धक्का देऊनही ते करता येत नाही. त्यासाठी एका प्रदीर्घ चिंतनाच्या जोडीला परिणामकारक कार्यक्रमपत्रिकेची जोड हवी आहे. देशातील धर्मनिरपेक्ष विचारवंतांचा हतबल झालेला वर्ग सोबत घेता येणार आहे. मात्र त्यासाठी एक जबर इच्छाशक्ती हवी आहे व ते काँग्रेससमोरचे आव्हान आहे.
---------------(मिलिंद पोळ,सांगली)मोठे आव्हान