मतपेटी झाली "फुल्ल'; पाणी मात्र "गुल्ल'
======================
सांगली :मिलिंद पोळ
"म्हैसाळ'ची पाणीपट्टी "टंचाई'तून भरून नेत्यांनी लोकप्रियता मिळवली, मतपेट्या भरल्या, आता मात्र सारे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. पाणी मोफतच मिळते, ती सरकारची जबाबदारी आहे, अशी शेतकऱ्यांची धारणा झाली आहे. वास्तविक, शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरली पाहिजे, या योजनेच्या देखभाल खर्चातून कुणी पाणीपट्टी भरत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे माधवराव चितळे यांचा अहवाल सांगतो. त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे.
सांगली मतदार संघात शेरीनाल्यावर निवडणुका होतात. तशीच स्थिती मिरज पूर्व, कवठेमहांकाळ भागात झाली आहे. म्हैसाळ योजना राजकीय केंद्रस्थानी आहे. ही योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आली आहे, मात्र त्यावर मतपेट्या भरून घेण्याची चढाओढ अगदी सोसायटीच्या निवडणुकीपासून ते विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सुरू असते. "म्हैसाळच्या पाणीपट्टी'बद्दल शेतकऱ्यांत साक्षरता निर्माण व्हावी, ही राज्यकर्त्यांची भूमिकाच नाही. वास्तविक, ही योजना शेतकऱ्यांच्या पैशावर चालायला लागली तर आपले महत्त्व काय राहिले, अशी भीती राज्यकर्त्यांना वाटते की काय, अशी शंका घ्यायलाही पुरेपूर वाव आहे.
म्हैसाळ योजनेची पाणीपट्टी भरण्यासाठी सन 2011 -12 मध्ये 14 कोटी, सन 2012-13 मध्ये 14 कोटी आणि सन 2013-14 मध्ये 3 कोटी रुपयांचा निधी टंचाईतून देण्यात आला. काहीवेळा या प्रकल्पाच्या विकास खर्चाची रक्कम पाणीपट्टीसाठी वळवण्यात आली. सरकारने शेतकरी हितासाठी हे धोरण राबवले, असे म्हणून या चुकांवर पांघरून घातले गेले तरी त्यातून जो गोंधळ निर्माण झाला आहे, तो कुणी निस्तरायचा, हाच मोठा प्रश्‍न आहे.
गेल्या तीन वर्षांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने टंचाईतून पैसे भरले, आता भाजप सरकार का भरत नाही, असे शेतकरी विचारू लागले आहेत. त्यातून साध्य काहीच होणार नाही. कारण, "टंचाई'चा निधी याकामी वापरावा का, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. त्याची चौकशी झाली तर तो निधी मंजूर करणारेही अडचणीत येऊ शकतात. चितळे समितीच्या अहवातील काही मुद्दे त्यावर प्रकाश टाकणारे आहेत. या अहवालात म्हटले आहे, की हे पाणी ज्या शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे, ते शेतकरी पैसे भरायला तयार आहेत का, हे त्यांना विचारून घ्या. त्यांच्याशी हा संवाद झाला पाहिजे. या योजनेच्या वीजबिलाचे पैसे कोणत्याही स्थितीत प्रकल्पाच्या पैशातून भरले जाऊ नयेत. तसे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. हा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारलेला आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या टप्प्यावर शेतकऱ्यांशी संवादाचा कार्यक्रम पाटबंधारे विभागाने हाती घेतला पाहिजे. कारण, सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी राजकीय मंडळी फुकट पाण्याचाच पुरस्कार करणार आहेत. शेतकऱ्यांनी पैसे भरले पाहिजेत, असे सांगण्याचे धाडस फार कमी लोक करतील. काही मंडळी शेतकऱ्यांनी पैसे भरू नयेत, यासाठीही पुढाकार घेणारी आहेत. त्यातून गोंधळ वाढतच जाणार आहे. फेब्रुवारी महिना निम्मा संपायला आला. आता आवर्तन सुरू झाले तरच वेळेवर सर्व कालव्यांतून पाणी सोडता येऊ शकेल. जितका काळ पुढे जाईल, तितके शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे.
======================
सांगली :मिलिंद पोळ
"म्हैसाळ'ची पाणीपट्टी "टंचाई'तून भरून नेत्यांनी लोकप्रियता मिळवली, मतपेट्या भरल्या, आता मात्र सारे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. पाणी मोफतच मिळते, ती सरकारची जबाबदारी आहे, अशी शेतकऱ्यांची धारणा झाली आहे. वास्तविक, शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरली पाहिजे, या योजनेच्या देखभाल खर्चातून कुणी पाणीपट्टी भरत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे माधवराव चितळे यांचा अहवाल सांगतो. त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे.
सांगली मतदार संघात शेरीनाल्यावर निवडणुका होतात. तशीच स्थिती मिरज पूर्व, कवठेमहांकाळ भागात झाली आहे. म्हैसाळ योजना राजकीय केंद्रस्थानी आहे. ही योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आली आहे, मात्र त्यावर मतपेट्या भरून घेण्याची चढाओढ अगदी सोसायटीच्या निवडणुकीपासून ते विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सुरू असते. "म्हैसाळच्या पाणीपट्टी'बद्दल शेतकऱ्यांत साक्षरता निर्माण व्हावी, ही राज्यकर्त्यांची भूमिकाच नाही. वास्तविक, ही योजना शेतकऱ्यांच्या पैशावर चालायला लागली तर आपले महत्त्व काय राहिले, अशी भीती राज्यकर्त्यांना वाटते की काय, अशी शंका घ्यायलाही पुरेपूर वाव आहे.
म्हैसाळ योजनेची पाणीपट्टी भरण्यासाठी सन 2011 -12 मध्ये 14 कोटी, सन 2012-13 मध्ये 14 कोटी आणि सन 2013-14 मध्ये 3 कोटी रुपयांचा निधी टंचाईतून देण्यात आला. काहीवेळा या प्रकल्पाच्या विकास खर्चाची रक्कम पाणीपट्टीसाठी वळवण्यात आली. सरकारने शेतकरी हितासाठी हे धोरण राबवले, असे म्हणून या चुकांवर पांघरून घातले गेले तरी त्यातून जो गोंधळ निर्माण झाला आहे, तो कुणी निस्तरायचा, हाच मोठा प्रश्‍न आहे.
गेल्या तीन वर्षांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने टंचाईतून पैसे भरले, आता भाजप सरकार का भरत नाही, असे शेतकरी विचारू लागले आहेत. त्यातून साध्य काहीच होणार नाही. कारण, "टंचाई'चा निधी याकामी वापरावा का, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. त्याची चौकशी झाली तर तो निधी मंजूर करणारेही अडचणीत येऊ शकतात. चितळे समितीच्या अहवातील काही मुद्दे त्यावर प्रकाश टाकणारे आहेत. या अहवालात म्हटले आहे, की हे पाणी ज्या शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे, ते शेतकरी पैसे भरायला तयार आहेत का, हे त्यांना विचारून घ्या. त्यांच्याशी हा संवाद झाला पाहिजे. या योजनेच्या वीजबिलाचे पैसे कोणत्याही स्थितीत प्रकल्पाच्या पैशातून भरले जाऊ नयेत. तसे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. हा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारलेला आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या टप्प्यावर शेतकऱ्यांशी संवादाचा कार्यक्रम पाटबंधारे विभागाने हाती घेतला पाहिजे. कारण, सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी राजकीय मंडळी फुकट पाण्याचाच पुरस्कार करणार आहेत. शेतकऱ्यांनी पैसे भरले पाहिजेत, असे सांगण्याचे धाडस फार कमी लोक करतील. काही मंडळी शेतकऱ्यांनी पैसे भरू नयेत, यासाठीही पुढाकार घेणारी आहेत. त्यातून गोंधळ वाढतच जाणार आहे. फेब्रुवारी महिना निम्मा संपायला आला. आता आवर्तन सुरू झाले तरच वेळेवर सर्व कालव्यांतून पाणी सोडता येऊ शकेल. जितका काळ पुढे जाईल, तितके शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे.
No comments:
Post a Comment